महाराष्ट्र: बॉम्बे हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, 'अनधिकृत स्ट्रीट वेंडर्स सबसे बड़ी समस्या, पर्याप्त समाधान की जरूरत'

महाराष्ट्र: मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में ट्रैफिक जाम की समस्या पर चिंता व्यक्त की और कहा कि सड़कों और फुटपाथों पर अनधिकृत स्ट्रीट वेंडर और फेरीवाले सबसे बड़ी समस्या हैं, और एक सक्रिय समाधान खोजने की जरूरत है।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इतनी भीड़ है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो रास्ता भटक जाएंगे। इस पर टिप्पणी करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यह अनधिकृत सड़क विक्रेताओं और फेरीवालों के कारण था। न्यायमूर्ति एमएस सोनिक और न्यायमूर्ति कमल खट्टा की खंडपीठ ने कहा कि उनकी चिंता यह है कि किसी को परेशानी न हो।

किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए- बॉम्बे हाई कोर्ट

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जनता को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दुकानदारों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैध और वैध लाइसेंस वाले फेरीवालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आपको बता दें कि पिछले साल हाई कोर्ट ने शहर में अवैध और अनाधिकृत रेहड़ी-पटरी वालों की समस्या पर खुद संज्ञान लिया था.

महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने दाखिल किया हलफनामा.

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में मंगलवार को अपने हलफनामे दायर किए, जिसमें अदालत को अनधिकृत फेरीवालों और विक्रेताओं के खिलाफ उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि वे इस मुद्दे की दोबारा जांच न करें। अरे, आप क्या सलाह देते हैं?

बीएमसी के वकील अनिल सिंह ने कहा कि अदालत के पहले के निर्देशों के अनुसार, शहर में 20 क्षेत्रों की पहचान की गई थी और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी रखी गई थी कि फेरीवाले बिना अनुमति के अपनी दुकानें न लगाएं।

लाइसेंस धारकों को भी किया जाता है परेशान- हॉकर्स यूनियन

इस पर कोर्ट ने कहा कि समय और स्थान प्रबंधन से मदद मिलेगी, बेंच ने कहा कि मुद्दा बहुत बड़ा है. इसलिए कुछ सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए. हॉकर्स यूनियन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गायत्री सिंह ने अदालत को बताया कि कानूनी रूप से लाइसेंस प्राप्त हॉकरों और विक्रेताओं को भी अधिकारियों ने जबरन हटा दिया है।

लाइसेंस धारकों को सुरक्षा दी जाए हाईकोर्ट

इस पर कोर्ट ने कहा, हम समझते हैं कि आपकी (असली लाइसेंस वाले फेरीवालों) की अपनी समस्याएं हैं। जिन लोगों को अनुमति है उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जिनको इजाज़त नहीं होती वो सब पर हावी हो जाते हैं. पीठ ने संघ को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को तय की।

रेलवे स्टेशन के चारों ओर 150 मीटर. क्षेत्र सीमित

जबकि बीएमसी ने अपने हलफनामे में कहा है कि सभी वार्डों में हर दिन चेकिंग की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी फेरीवाला बिना अनुमति के स्टॉल न लगाए। इसमें कहा गया है कि उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के आसपास 150 मीटर के क्षेत्र को फेरीवालों से मुक्त रखा गया है और कुछ स्थानों को फेरीवालों के लिए चिह्नित किया गया है।